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भूमि कब्जे की नीयत से दबंगों का हमला? महिलाओं को पीटने, पेड़-पौधे उखाड़ने और बाउंड्री निर्माण का आरोप

पीड़ित परिवार ने लगाया पुलिस पर पक्षपात का आरोप, जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग

जौनपुर। ! बदलापुर थाना क्षेत्र के सरोखनपुर वार्ड नंबर 14 में भूमि विवाद को लेकर तनावपूर्ण स्थिति सामने आई है। पीड़ित महेन्द्र शर्मा ने जिलाधिकारी जौनपुर को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि विपक्षी पक्ष के लोग कथित रूप से भूमि पर कब्जा करने की नीयत से उनके घर में घुस आए, तोड़फोड़ की और विरोध करने पर परिवार की महिलाओं पर जानलेवा हमला कर दिया।

शिकायत के अनुसार, 12 जून 2026 को सुबह लगभग 10 से 11 बजे के बीच महेन्द्र शर्मा दीवानी न्यायालय जौनपुर में चल रहे मुकदमे की तारीख देखने गए थे। इसी दौरान आरोपित पक्ष के लोग दर्जनों समर्थकों के साथ उनके घर पहुंच गए। आरोप है कि लाठी-डंडों से लैस लोगों ने घर में घुसकर दीवारों को क्षति पहुंचाई, पेड़-पौधे उखाड़ दिए तथा जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया।

पीड़ित का कहना है कि जब घर में मौजूद महिलाओं ने इसका विरोध किया तो निशा शर्मा, स्वेक्षा शर्मा और शिवानी शर्मा सहित परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट की गई। हमले में घायल महिलाओं को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।

महेन्द्र शर्मा ने दावा किया है कि पूरी घटना के वीडियो साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि घटना की सूचना पुलिस को देने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला। उल्टे पुलिस ने घायल पक्ष की दो महिलाओं के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर उन्हें थाने में बैठा लिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब परिवार के सदस्य घायलों का इलाज कराने अस्पताल गए हुए थे, उसी दौरान विपक्षी पक्ष ने मौके पर पक्की बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू कर दिया।

पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने, कथित हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा भूमि कब्जे के प्रयास की जांच कर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।

घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह कानून-व्यवस्था और भूमि विवादों में बढ़ती दबंगई का गंभीर मामला है।

नोट: यह समाचार शिकायतकर्ता द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले की सत्यता और अंतिम निष्कर्ष प्रशासनिक एवं पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे।

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