दिल्ली सिविल और आपराधिक मामलों के अंतर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: "सिविल विवादों को आपराधिक रंग देना एक खुला सच है—अगर अपराध के मूल तत्व मौजूद न हों तो सिविल केस में FIR व क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया जा सकता।
पूरा मामला क्या था?
ज़मीन का सौदा और विवाद: कर्नाटक में ज़मीन मालिकों ने वर्ष 2012 में एक संभावित खरीदार के साथ बिक्री का समझौता किया। जब खरीदार तय समय में सौदा पूरा करने में विफल रहे, तो ज़मीन मालिकों ने 2016 में संपत्ति किसी तीसरे पक्ष को बेच दी।
सिविल व क्रिमिनल दोनों केस: खरीदारों ने इसके खिलाफ सिविल कोर्ट में 'स्पेसिफिक परफॉर्मेंस' का केस किया और साथ ही ज़मीन मालिकों व उनके पावर-ऑफ-अटॉर्नी धारक के खिलाफ IPC 420, 423, 120-B और 34 के तहत आपराधिक FIR दर्ज करा दी।
हाईकोर्ट का रुख: कर्नाटक हाईकोर्ट ने ज़मीन मालिकों की FIR तो रद्द कर दी, लेकिन केवल 'पुष्टि करने वाले पक्ष' के खिलाफ केस रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
धोखाधड़ी (Section 420 IPC) का मूल तत्व: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 420 के तहत अपराध तभी बनता है जब लेन-देन या पैसे/प्रॉपर्टी देने के समय ही धोखाधड़ी और बेईमानी की नीयत मौजूद हो। 2012 में सौदा करते समय कोई धोखा नहीं था, और दूसरी बिक्री 4 साल बाद तय समय-सीमा पूरा न होने पर हुई। अतः धोखाधड़ी का मूल तत्व ही गायब है।
IPC की धारा 423 का दुरुपयोग: कोर्ट ने माना कि दस्तावेज़ों में मूल्य/प्रतिफल (Consideration) को लेकर कोई गलत बयान नहीं दिया गया था, इसलिए धारा 423 भी लागू नहीं होती।
Power of Attorney की जिम्मेदारी: कोर्ट ने कहा कि जब मुख्य ज़मीन मालिकों के खिलाफ आपराधिकता नहीं बनती और हाईकोर्ट उनके खिलाफ FIR रद्द कर चुका है, तो केवल PoA/पुष्टि करने वाले पक्ष के खिलाफ आपराधिक केस कायम रखना हाईकोर्ट की गंभीर गलती थी।

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