उद्योगों के विज्ञापनों और आर्थिक सहयोग पर चलने वाली पत्रकारिता को डिजिटल मीडिया के सवाल क्यों चुभ रहे हैं? क्या अब जनता की आवाज उठाने के लिए भी प्रेस कार्ड और संस्थानों की अनुमति जरूरी होगी?आजकल पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अजीब स्थिति देखने को मिल रही है। कुछ पत्रकार एकजुट होकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि फर्जी पत्रकारों पर अंकुश लगाया जाए। फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इस मांग की आड़ में कहीं जनता की आवाज उठाने वाले स्वतंत्र डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को निशाना बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही?
जो लोग स्वयं उद्योगों से विज्ञापन के नाम पर आर्थिक सहयोग लेकर अपनी मीडिया की दुकान चला रहे हैं, क्या उन्होंने कभी उन्हीं उद्योगों की कथित अनियमितताओं, श्रमिकों के शोषण, पर्यावरणीय नुकसान और जनविरोधी गतिविधियों के खिलाफ उतनी ही मजबूती से आवाज उठाई है? क्या उन्होंने कभी शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर निर्भीकता से सवाल खड़े किए हैं?
आखिर सच बोलने के लिए डिग्री, डिप्लोमा या प्रेस कार्ड कब से अनिवार्य हो गया?
डिजिटल युग में किसी सार्वजनिक समस्या को सामने लाने, भ्रष्टाचार के तथ्यों को उजागर करने और शासन-प्रशासन से सवाल पूछने के लिए पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य नहीं है।
यदि किसी व्यक्ति के पास पत्रकारिता की डिग्री, डिप्लोमा या किसी संस्थान का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो क्या वह भ्रष्टाचार नहीं देख सकता? क्या वह गलत को गलत नहीं कह सकता? क्या वह अपने मोबाइल से किसी सार्वजनिक समस्या का वीडियो बनाकर जनता तक नहीं पहुंचा सकता?
बिल्कुल पहुंचा सकता है।
हम यह दावा नहीं करते कि हर मोबाइल चलाने वाला व्यक्ति पत्रकार है, लेकिन यह जरूर कहते हैं कि हर नागरिक को कानून के दायरे में रहकर अपने विचार व्यक्त करने, सार्वजनिक मुद्दे उठाने और तथ्यों को सामने रखने का अधिकार है।
अभिव्यक्ति की आजादी किसी पत्रकार, प्रधानमंत्री, जनप्रतिनिधि या आम नागरिक के लिए अलग-अलग नहीं हो सकती। सभी को मानवीय मर्यादाओं, कानून और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए इसका इस्तेमाल करना चाहिए।
डिजिटल मीडिया ने खबरों पर एकाधिकार की व्यवस्था को चुनौती दी है।
सच्चाई यह है कि पहले जिन खबरों को बड़े समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों में जगह नहीं मिल पाती थी, आज वही खबरें डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता तक पहुंच रही हैं।
एक मोबाइल फोन के माध्यम से सड़क निर्माण में अनियमितता, सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी, अधिकारियों की लापरवाही, औद्योगिक प्रदूषण, श्रमिकों की समस्याएं और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही जैसे मुद्दे सार्वजनिक होने लगे हैं।
यही बदलाव कुछ लोगों को परेशान कर रहा है। क्योंकि अब खबरों को दबाना इतना आसान नहीं रह गया है।
पहले खबर प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए बड़े मीडिया संस्थानों पर निर्भरता थी। आज जनता के पास भी अपनी बात रखने का माध्यम है। अब कोई भी व्यक्ति किसी घटना का प्रत्यक्ष वीडियो, दस्तावेज या अन्य प्रमाण सामने रखकर जवाबदेही की मांग कर सकता है।
उद्योगों से आर्थिक संबंध और मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल
देश के अनेक बड़े मीडिया संस्थानों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत विज्ञापन है। उद्योगों और व्यावसायिक संस्थानों से मिलने वाले विज्ञापन मीडिया की आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इसमें अपने आप में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आर्थिक हित पत्रकारिता की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्रभावित करने लगें, तब सवाल उठना लाजिमी है।
आपने भी गौर किया होगा कि कई बड़े समाचार माध्यमों पर दुर्घटना, एफआईआर और सामान्य घटनाओं की खबरें तो प्रमुखता से दिखाई देती हैं, लेकिन जब बड़े उद्योगों की कार्यप्रणाली, सत्ता के संरक्षण में कथित रूप से फल-फूल रहे अवैध कारोबार या प्रशासनिक जवाबदेही की बात आती है, तब वैसी निर्भीकता हमेशा दिखाई नहीं देती।
जब किसी कंपनी की मनमानी, श्रमिकों के साथ अन्याय या जनता के अधिकारों का हनन होने की शिकायत सामने आती है, तब कितने बड़े मीडिया संस्थान लगातार उस मुद्दे को उठाते हैं?
कितने पत्रकार सत्ता और उद्योगों के दबाव से स्वतंत्र रहकर जनता के पक्ष में खड़े होते हैं?
ये सवाल किसी एक संस्थान या व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरी मीडिया व्यवस्था की निष्पक्षता पर हैं।
ब्लैकमेलिंग करने वाला सिर्फ वेबपोर्टल वाला ही क्यों?
हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि डिजिटल मीडिया के नाम पर ब्लैकमेलिंग करने वालों का समर्थन नहीं किया जा सकता। यदि कोई वेबपोर्टल, सोशल मीडिया पेज, समाचार एजेंसी, अखबार या न्यूज़ चैनल की आड़ में अवैध वसूली करता है, तो उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन ब्लैकमेलिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान उसके अपराध और साक्ष्यों से होनी चाहिए, न कि इस आधार पर कि वह किस मीडिया संस्थान से जुड़ा है।
यदि किसी छोटे वेबपोर्टल से जुड़ा व्यक्ति गलत काम करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यही काम यदि किसी बड़े समाचार पत्र, उसकी न्यूज एजेंसी या किसी न्यूज़ चैनल से जुड़ा व्यक्ति करता है, तो उसे भी समान कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए।
कानून और कार्रवाई में दोहरा मापदंड क्यों ?
जिलाधिकारी से कुछ सीधे सवाल
यदि फर्जी पत्रकारों पर अंकुश लगाने के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है, तो प्रशासन को इस मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। लेकिन यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल स्वतंत्र आवाजों को दबाने के लिए न हो।
1. क्या केवल प्रेस कार्ड नहीं होने से कोई व्यक्ति फर्जी पत्रकार घोषित किया जा सकता है?
2. क्या किसी नागरिक द्वारा सार्वजनिक समस्याओं और भ्रष्टाचार के तथ्यों को सोशल मीडिया पर साझा करना अपराध है?
3. क्या उद्योगों या अन्य संस्थानों से विज्ञापन लेने वाले सभी मीडिया संस्थानों की आर्थिक पारदर्शिता और निष्पक्षता भी जांच के दायरे में आएगी?
4. क्या ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई मीडिया संस्थान का नाम और पहुंच देखे बिना समान रूप से होगी?
5. क्या प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई के नाम पर जनहित के मुद्दे उठाने वाले स्वतंत्र नागरिकों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा?
डिजिटल मीडिया का विरोध करने वाले कल इसी माध्यम का इस्तेमाल करते नजर आएंगे।
आज जो लोग डिजिटल मीडिया के माध्यम से खबरें प्रसारित करने वालों पर सवाल उठा रहे हैं, संभव है कि कल वही लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म की ताकत को स्वीकार करके इसी माध्यम से अपनी पत्रकारिता करते नजर आएं।
तकनीक को रोकना संभव नहीं है। समय के साथ पत्रकारिता के माध्यम बदलते रहेंगे। पहले प्रिंट मीडिया था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और अब डिजिटल मीडिया ने अपनी मजबूत जगह बना ली है।
जनता भी अब केवल खबर पढ़ना नहीं चाहती, बल्कि खबर के पीछे के तथ्य, दस्तावेज और जवाबदेही भी देखना चाहती है।
आज पत्रकारिता के नाम पर चाटुकारिता करने वालों और वास्तव में जनता के सवाल उठाने वालों के बीच अंतर जनता स्वयं समझने लगी है।
हमारी लड़ाई किसी की दुकान बंद कराने की नहीं, बल्कि जनता की आवाज को जिंदा रखने की है।
हम किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता नहीं हैं। न ही किसी उद्योगपति या सत्ता के रहमोकरम पर अपनी कलम चलाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य तथ्यों के आधार पर जनहित के मुद्दों को सामने रखना और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सवाल उठाना है।
डिजिटल मीडिया ने आम नागरिक को अपनी बात रखने का एक ऐसा मंच दिया है, जिसे किसी एक संस्थान या समूह के नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता।
सच्चाई को दबाने की कोशिशें जरूर हो सकती हैं, लेकिन हर आवाज को हमेशा के लिए खामोश नहीं किया जा सकता।
क्योंकि सच किसी प्रेस कार्ड का मोहताज नहीं होता, पत्रकारिता किसी की निजी जागीर नहीं होती और जनता की आवाज उठाने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती।
एक आवाज है हमारी,एक बार विचार जरुरी, जनहित सामाजिक कार्यकर्ता | जनहित की आवाज

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